जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालको बढ्दो तापक्रम र त्यसले निम्त्याउने जोखिम कम गर्न नेपाल र भुटानले छुट्टै कार्यक्रम र आर्थिक सहयोगको व्यवस्था माग गरेका छन्।
दुई देशले यही नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुने राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली क्षेत्रका समस्यालाई छुट्टै एजेन्डा बनाएर छलफल गर्न संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल र भुटानका तर्फबाट राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अनुसार प्रस्ताव पेस गरेकी हुन्।
अक्टोबर २८ को मिति रहेको उक्त प्रस्ताव युएनएफसिसिसी सचिवालयले अक्टोबर ३० मा सार्वजनिक गरेको छ।
प्रस्तावमा हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिबारे छुट्टै वैज्ञानिक अध्ययन गर्न, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न, हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा हिमाली जोखिमलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ।
यो प्रस्ताव स्वीकृत भए हिमालका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नियमित छलफलको विषय बन्ने बाटो खुल्न सक्छ।
विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री बढ्दा हिमालमा के हुन्छ?
सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताले औद्योगिक युगअघिको तुलनामा पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै कम राख्ने र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
तर विश्वको औसत तापक्रम १.५ डिग्री बढ्नुको अर्थ सबै ठाउँमा तापक्रम त्यति नै बढ्छ भन्ने होइन।
हिमाली क्षेत्रले विश्वको औसतभन्दा बढी तापक्रम वृद्धि सामना गर्न सक्छ। त्यसको असर हिमनदी, हिउँ, पानीका स्रोत र त्यहाँको जनजीवनमा पर्न सक्छ।
उदाहरणका लागि, हिमालमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी छिटो पग्लिन सक्छ। हिमनदीबाट बनेका तालमा पानीको मात्रा बढ्न सक्छ। कुनै अवस्थामा त्यस्ता ताल फुटेर तल्लो तटीय बस्तीमा विनाशकारी बाढी आउन सक्छ।
हिमालको हिउँ र पानीको प्रवाहमा परिवर्तन हुँदा खेतीपाती, खानेपानी र जलविद्युत उत्पादनमा पनि असर पर्न सक्छ।
यद्यपि हिमाली क्षेत्रमा आउने प्रत्येक बाढीपहिरोको कारण जलवायु परिवर्तन मात्रै हो भन्न मिल्दैन। स्थानीय भूगोल, वर्षा, हिमपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक परिस्थितिले पनि यस्ता विपद निम्त्याउन सक्छन्।
नेपाल र भुटानले आफ्नो संयुक्त प्रस्तावमा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको असर अन्य क्षेत्रको भन्दा फरक हुन सक्ने भएकाले यसबारे छुट्टै वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रस्तावमा विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री नाघ्दा हिमनदी, पानीका स्रोत, जैविक विविधता र समुदायको अनुकूलन क्षमतामा पर्ने असर मूल्यांकन गर्न माग गरिएको छ।
दुई अर्बभन्दा बढी मानिस हिमाली पानीमा निर्भर
नेपाल र भुटानले हिमालको संरक्षण हिमाली देशहरूको मात्र सरोकार नभएको बताएका छन्।
दुई देशको प्रस्ताव अनुसार हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नदी प्रणालीले एसियासहित विभिन्न क्षेत्रका दुई अर्बभन्दा बढी मानिसको पानी, खाद्यान्न र ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन्।
प्रस्तावमा संसारको झन्डै एकचौथाइ भूभाग पर्वतीय रहेको, विश्वको करिब १५ प्रतिशत जनसंख्या त्यहाँ बस्ने र विश्वका जैविक विविधताका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये झन्डै आधा पर्वतीय क्षेत्रमा रहेको उल्लेख छ।
यसको अर्थ हिमालमा भइरहेको परिवर्तन हिमालमै सीमित रहँदैन भन्ने हो।
उदाहरणका लागि, हिमालयबाट निस्कने नदीहरू नेपालको पहाड र तराई हुँदै भारत तथा बंगलादेशसम्म पुग्छन्। ती नदीमा आउने परिवर्तनले तल्लो क्षेत्रको सिँचाइ, खानेपानी र अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पार्न सक्छ।
मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा मन्त्री चौधरीले हिमालले कुनै देशको सीमा नचिन्ने र हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिम पनि सीमाभित्र सीमित नरहने बताएकी छन्।
उनले जलवायु परिवर्तनको पहिलो र ठूलो असर हिमाली समुदायले बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौं मानिससम्म पुग्ने बताएकी छन्।
के–के मागेका छन् नेपाल र भुटानले?
दुई देशले कोप–३१ मा मुख्यतः चारवटा विषयमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
पहिलो, हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापवृद्धिको सीमा नाघ्दा हुने असरबारे छुट्टै वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्ने।
दोस्रो, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद आयोजना गर्ने।
तेस्रो, युएनएफसिसिसीअन्तर्गत हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीका लागि औपचारिक कार्यक्रम स्थापना गर्न प्रक्रिया सुरू गर्ने।
चौथो, जलवायु अनुकूलन र वित्तीय व्यवस्थामा हिमाली क्षेत्रका विशेष जोखिम पहिचान गर्ने सूचक समावेश गर्ने। यसले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पर्वतीय क्षेत्रका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने आधार तयार गर्न सक्छ।
यीमध्ये वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी माग नेपालको दृष्टिले विशेष महत्त्वपूर्ण छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त भनेको जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न, त्यससँग अनुकूलन गर्न र क्षतिपछि पुनर्स्थापना गर्न उपलब्ध गराइने आर्थिक सहयोग हो।
उदाहरणका लागि, तराईमा बाढीबाट जोगिन तटबन्ध आवश्यक पर्न सक्छ। तर हिमाली क्षेत्रमा हिमतालको निगरानी, जोखिमयुक्त तालको पानी व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली वा सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
दुवै काम जलवायु अनुकूलनसँग सम्बन्धित भए पनि भूगोल, प्राविधिक कठिनाइ र लागत फरक हुन्छन्।
नेपाल र भुटानले यस्तो भिन्नतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वितरणका मापदण्डमा समावेश गर्न खोजेका हुन्।
मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा मन्त्रीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठले छुट्टै एजेन्डाले यसअघि हुँदै आएका संवादलाई निरन्तर र संस्थागत प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार नेपालले महासन्धिको धारा ४.८ र यसअघिका जलवायु सम्मेलनका निर्णयलाई आधार बनाएर प्रस्ताव अघि सारेको हो।
महासन्धिको उक्त धाराले हिमाली क्षेत्रजस्ता संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली भएका विकासशील देशका विशेष आवश्यकता र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने आधार प्रदान गर्छ।
भोटेकोशीको क्षतिलाई उदाहरण बनाइयो
नेपाल र भुटानले संयुक्त प्रस्तावमा नेपालले हालै भोगेका विपदका घटनालाई पनि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रस्तावमा सन् २०२१ को मेलम्ची, २०२४ का थामे र काठमाडौं, २०२५ को इलाम तथा २०२६ को भोटेकोशी क्षेत्रका विपद उल्लेख छन्।
विशेष गरी गत अगस्ट २६ मा आएको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिलाई दुई देशले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने आधार बनाएका छन्।
नेपाल सरकारको प्रारम्भिक द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन अनुसार उक्त बाढीबाट भौतिक क्षति र आर्थिक नोक्सानी गरी करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको असर परेको अनुमान छ।
यसमा करिब १ अर्ब ८० करोड डलरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र ८८ करोड डलरभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी समावेश छ।
सरकारले पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। नेपाल र भुटानको प्रस्तावमा यो रकम करिब ४ अर्ब ७० करोड डलर उल्लेख गरिएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा मेलम्चीदेखि भोटेकोशीसम्मका घटनाले एउटा विपदले वर्षौंको विकासलाई नष्ट गर्न सक्ने अवस्था देखाएको बताएका छन्।
उनले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने समुदायले आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै न्यायोचित जलवायु कार्य र वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
हिमालको मुद्दा पहिले पनि उठेको थियो, अहिले के फरक?
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय छलफल यसअघि पनि भएका छन्।
सन् २०२३ मा दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ को विश्वव्यापी समीक्षापछि हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे विज्ञ संवाद अघि बढाइएको थियो।
सन् २०२४ मा जर्मनीको बोनमा पहिलो विशेष विज्ञ संवाद आयोजना भयो। सन् २०२५ मा नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गरेर हिमाली मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आह्वान गरेको थियो।
कोप–३० पछिको प्रक्रिया अनुसार सन् २०२६ जुनमा पनि हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद भएको थियो। उक्त संवादको प्रतिवेदन अक्टोबर २० मा प्रकाशित गरिएको छ।
तर संवादलाई नियमित बनाउने स्वरूप र त्यसको औपचारिक हैसियतबारे सहभागीहरूबीच फरक धारणा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैबीच किर्गिस्तानले पर्वतीय देशहरूको समूहका तर्फबाट वार्षिक संवादलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
किर्गिस्तानको प्रस्तावसँग सम्बन्धित विषय कोप–३१ को पूरक प्रारम्भिक कार्यसूचीको बुँदा १८ मा समावेश छ। तर त्यो र नेपाल–भुटानले बुझाएको 'हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापवृद्धि' सम्बन्धी प्रस्ताव अलग हुन्।
नेपाल र भुटानले अब संवादमा सीमित नभई वैज्ञानिक अध्ययन, नियमित उच्चस्तरीय छलफल, औपचारिक कार्यकार्यक्रम र वित्तीय व्यवस्थालाई एउटै संस्थागत प्रक्रियामा जोड्न खोजेका छन्।
प्रस्ताव स्वीकृत भए नेपालले के पाउँछ?
नेपाल र भुटानको प्रस्ताव युएनएफसिसिसीमा दर्ता भएको छ। तर प्रस्तावका सबै विषय कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा स्वीकृत भइसकेका छैनन्।
सम्मेलनमा प्रस्तावमाथि छलफल भएर सहमति जुटे हिमाली क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।
त्यसले भविष्यमा हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, जलस्रोत संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका परियोजनाका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाउने अवसर बढाउन सक्छ।
तर छुट्टै एजेन्डा स्वीकृत हुँदैमा नेपालले स्वतः बजेट प्राप्त गर्ने होइन। रकम उपलब्ध हुन सम्बन्धित कोषका नियम, परियोजना प्रस्ताव र स्वीकृतिका अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
त्यसैले नेपालको अबको चुनौती हिमाली मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनु मात्र होइन, प्राप्त हुन सक्ने सहयोग जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुर्याउने योजना तयार गर्नु पनि हो।
हिमाली बस्तीमा बस्ने मानिसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उपलब्धि अन्ततः आफ्नै गाउँमा बाढीको पूर्वसूचना पुग्ने, सुरक्षित घर बनाउन सहयोग पाउने र विपदबाट जोगिने व्यवस्था हुने कि नहुने भन्ने कुरासँग जोडिएको हुन्छ।
***
